Thursday, January 9, 2020

पेसागत मिडवाइफ पहिलो ब्याज काम गर्न तयार

के-के छन् परिचालन गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शनमा ?

फाइल तस्बिर


काठमाडौं– पेसागत मिडवाइफ (प्रसाविका) को स्नातक तहको पहिलो ब्याज निस्किएको छ। 
यसअघि नेपालमा स्टाफ नर्सले नै प्रसूति सेवा दिँदै आएको हुनाले मिडवाइफको सरकारी दरबन्दी वा परिचालन गर्नेसम्बन्धी कुनै नीतिगत व्यवस्था छैन। 
सोही कुरा मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य सेवा विभाग, नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले ‘मिडवाइफहरुलाई विभिन्न अस्पतालमा परिचालन गर्नेसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७६’ निर्माण गर्न लागेको छ।
सो मार्गदर्शनको पहिलो मस्यौदा तयार समेत भइसकेको छ। मस्यौदामा थप सरोकारवालासँग छलफल गरेर अन्तिम रुप दिन महाशाखाले गृहकार्य गरिरहेको बताइएको छ।
मिडवाइफको पहिलो ब्याज आगामी आर्थिक वर्षबाट काम गर्न तयार हुन्छन्। उनीहरुलाई कसरी परिचालन गर्ने, कहाँ परिचालन गर्ने, सेवा–सुविधा, कार्यसम्पादन तथा अनुगमन लगायतका विषय सो मागदर्शन समेटिने छ। 
सरकारले मिडवाइफको दरबन्दी सिर्जना गर्न समय लाग्ने भएकाले पहिलो ब्याजलाई करार सेवामा राख्ने तयार गरिएको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख रोशनी तुइतुईले बताईन। 
सन् २००६ देखिको मिडवाइफ जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य तीन वर्षअघि मात्र साकार भएको थियो।
सरकारले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) र काठमाडौं विश्व विद्यालयबाट स्नातक तहको मिडवाइफ्री कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। 
महाशाखाले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदामा मिडवाइफ परिचालन कार्यविधि तयार गरी दरखास्त दिनुपर्ने, परिचालन समितिले मिडवाइफले काम गर्ने अस्पताल तोक्ने, हालको लागि करारमा सेवामा काम लगाउने र तोकिएको अस्पतालमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 
मागदर्शनको निर्माणमा महाशाखाले आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना तथा बजेटमा संघीय अस्पतालहरुको लागि मिडवाइफको सेवा करारमा लिई काम गराउने व्यवस्था रहेको, महाशाखाबाट केन्द्रीय स्तरका सरकारी अस्पतालाई दिइने अनुदानसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७६ लाई आधार मानेको छ। 
मिडवाइफहरुलाई नर्सिङ महाशाखाबाट अस्पताल तोकेर कार्यस्थल दिइने व्यवस्था गर्ने, कार्यस्थलको परिवर्तन वा हेरफेर गर्ने अधिकार पनि सो महाशाखाकै रहने  व्यवस्था मार्गदर्शनमा गरिएको छ। 
मिडवाइफ नियुक्त भएको अस्पतालले उनीहरुलाई प्रसूति सेवाको जिम्मेवारी तोकेर दिनुपर्ने र भवितव्य वा आकस्मिक अवस्थाबाहेक अस्पतालले मिडवाइफलाई अन्य विभागमा काम लगाउने नपाइने व्यवस्थासमेत गर्न गरिएको छ।
मार्गदर्शनको मस्यौदामा व्यवस्था भएको मिडवाइफको कार्य विवरण 
मिडवाइफको काम कर्तव्य र अधिकार(१) अस्पतालमा गर्भवती तथा प्रसूति लिन आएका महिलाको आवश्यक जाँच गरी परामर्श लिने, अनुगमन गर्ने, प्रसूति सेवा दिनुपर्ने छ।
त्यसबाहेक थप जाँच, उपचार या अपरेसन गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित विशेषज्ञ प्रेषण गरी आवश्यक उपचारको व्यवस्था मिलाउने, प्रसूति विभागका अन्य स्वास्थ्यकर्मीसँग सहकार्य गर्ने र प्रसूति सेवा सम्बन्धित मासिक वा आवधिक तयार गरी अस्पतालको मेट्रोन या सिस्टर इन्चार्जमार्फत निर्देशक वा मेसुकहाँ पेस गर्ने पनि उल्लेख छ।
 
सरकारले त्यसरी करार सेवामा काम लगाइएका मिडवाइफलाई सरकारको प्रचलित कानुन अनुसारको सेवामा रहेका प्राविधिक अधिकृत स्तरको तलब तथा तोकिएको अन्य सुविधा दिने छ।
मिडवाइफको नियमानुसार चाडपर्व बिदा, अस्पतालबाट प्राप्त हुने आवास तथा अन्य सुविधा पनि दिने व्यवस्था गरेको छ।
मिडवाइफले १२ दिन काम गरेवापत १ दिनका दरले वार्षिक ३० दिन घरबिदा तथा अतिरिक्त काम गरेमा नियमानुसारको सुविधा पाउने छन्। 
यद्यपि सरोकारवालाले मिडवाइफ र अन्य करारका कर्मचारीलाई दिने बिदाको एकै प्रकृति हुनुपर्ने बताएका छन्। मस्यौदा मात्र तयार भएकाले यी व्यवस्थाबारे छलफल भइरहेको छ। 
नेपालमा मिडवाइफ्री र आवश्यकता
नेपालमा तीन वर्षअघि मिडवाइफ्रीको पढाइ सुरु भएको हो। सरकारले पेसागत मिडवाइफ (प्रसाविका) को विकास गर्न सन् २००६ मा दक्ष प्रसूतिकर्मी नीति ल्याएको थियो। 
मिडवाइफ्री जनशक्ति तयार गर्न दर्जनौं बैठक तथा अन्तक्र्रिया भए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन भने निकै ढिलो सुरु भएको थियो। त्यसपछि मिडवाइफ जनशक्ति तयार गर्न छुट्टै पाठ्यक्रमअनुसार अध्यापन प्रारम्भ गरिएको हो।
पहिलो ब्याचमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सको वीर अस्पताल नर्सिङ क्याम्पस र काठमाडौं विश्वविद्यालय धुलिखेलबाट १५ जनाले मिडवाइफ्रीको अध्ययन गरिरहेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षबाट उनी सेवा दिन तयार हुन्छन्।
मिडवाइफ्री सोसाइटी अफ नेपालका अध्यक्ष डा लक्ष्मी तामाङ गुणस्तरीय सेवाको अभावमा गर्भवती र नवजात शिशुको अकालमा हुने मृत्युदर रोक्न मिडवाइफ्रीले महत्वपूर्ण भएको बताउँछिन्।
अध्यक्ष तामाङ भन्छिन्, ‘सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नभएका दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रका गर्भवती हुने उमेरका महिला, गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि मिडवाइफले सेवा दिन्छन्।’
चिकित्सकको उपलब्धता नहुने स्थानमा दक्ष मिडवाइफले ठूलो राहत पु¥याउन सक्ने उनको भनाइ छ।
अहिले ठूलो संख्यामा गर्भवती घरमै सुत्केरी हुने भएकाले आमा र नवजात शिशुको मृत्युदर रोक्न सरकारलाई चुनौती छ।
सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाँच वर्षे योजनाअन्र्तगत आगामी ५ वर्षभित्र मातृ मृत्युदर न्यूनीकरण गरी प्रति एक लाख जन्ममा ९९ मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ। भने दिगो विकास लक्ष्यअनुसार नेपालले मातृ मृत्युदर प्रति एक लाख ७० मा झार्ने लक्ष्य लिएको छ।

समायोजनपछि स्वास्थ्यकर्मीको दुखेसो–  मन्त्रीज्यू, गरिबको उपचार छाडेर हामी कहिलेसम्म मन्त्रालय धाइरहने?

समायोजन मिलाउन सबै स्वास्थ्यकर्मीले नेता नै बोकेर आउनुपर्ने हो?

काठमाडौं— तिहारको चलपहल सुरु भइसकेको छ। मानिसहरु बिदा मिलाएर तिहार मनाउन घर जाने मेसो मिलाउँदै छन्। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भने यो समयमा कतै चाडबाडको छनक देखिँदैन।  
देशभरबाट आएका स्वास्थ्यकर्मीको गुनासोले मन्त्रालयमा दुःखका पहाड मात्र सुनिन्छ। मन्त्रालयले समायोजनको काम टुंग्याउन नसक्दा कर्मचारीले दुःख पाएका हुन्।
पहुँच भएकाको पत्रको फोटो मोबाइलमा तुरुन्त पुग्ने तर दूरदराजमा सेवा गरिरहेका कर्मचारीले मन्त्रालय धाउँदा समेत नपाउने अवस्था रहेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीहरु गुनासो गरिरहेका छन्। 
गुनासो समाधान नभएको, समयमा नै पत्र नपाएको भन्दै मन्त्रालयमा आएका स्वास्थ्यकर्मीका कारण मन्त्रालयमा मेला लागेजस्तो देखिन्छ। 
कोही भर्‍याङमा बसेर समायोजनका लागि गुनासो पत्र लेखिरहेका छन्। कोही काखमा बच्चा च्यापेर समायोजनको लागि मान्छे भेट्न भन्दै घन्टौं पर्खिरहेका छन्। 
मन्त्रालयको परिसरमा कोही घाम तापिरहेका छन्। कोही हातमा काजगपत्र बोक्दै यताउता गर्दै थाकेका छन्। 
समायोजनको अस्तव्यस्तताले कर्मचारीलाई न कार्यालयमा काम गर्न सहज बनाएको छ। न त ढुक्कले यस्तो हुन्छ अब भन्ने बनाएको छ। गुनासो लिएर मन्त्रालयमा पुगेपछि यस्तै हो, विस्तारै मिल्छ भन्ने जवाफ पाएका कर्मचारी अलमलमा परेका छन्। 
समायोजनकै लागि भनेर कहिलेसम्म मन्त्रालय धाउने भनेर उनीहरु दुखेसो पोखिरहेका छन्। स्वास्थ्यकर्मी एकै स्वरमा भन्छन्, ‘मन्त्रीज्यू, दुर्गमका गरिब जनताको उपचार पाउने अधिकारबाट कहिलेसम्म बञ्चित गराइरहने? हामी स्वास्थ्यकर्मीले गरिबको उपचार गर्न छाडेर मन्त्रालयमा कहिलेसम्म धाइरहने?’
मन्त्रालयको अपरिपक्क र फितलो व्यवस्थापनले जिल्ला–जिल्लाका कर्मचारी काखे नानी च्यापेर, केही जोर कपडा झोलामा राखेर मन्त्रालयमा आइपुगेका छन्। 
पूर्व–पश्चिमका स्वास्थ्यका कर्मचारी मन्त्रालयमा धाइरहे पनि सजिलै सुनुवाइ भएर समस्या समाधान हुने देखिँदैन।
बझाङबाट काखे नानी बोकेर समाजोयनबारे बुझ्न आएकी एक स्टाफ नर्सले भनिन्, ‘तीन पटक गुनासो दर्ता गराइसकेँ, सुनुवाइ हुँदैन। यहाँ त एक जना नेता बोकेर आउनुपर्ने रहेछ। कति पटक आउजाउ गर्ने बच्चा बोकेर निकै दुःख भयो।’
प्रदेश नम्बर ६ मा कार्यरत एक सिअहेब प्रदेश पाँचमा समायोजन भएको भन्दै साता दिनदेखि मन्त्रालय धाइरहेका छन्। 
यो समयमा स्वास्थ्य मन्त्राययमा महाशाखाका प्रमुखहरु भेट्न मुश्किल पर्छ। कोही कार्यक्रमका लागि भन्दै विदेश गएका छन्। कोही विभिन्न कामले भन्दै सिंहदरबारतिरै दिनभर हराउँछन्। कोही प्रदेशको स्वास्थ्यको समीक्षा बैठक भन्दै प्रदेशतिर गएका छन्। 
समन्वयन महाशाखाका प्रमुख तथा समायोजनको गुनासो समाधान गर्ने जिम्मा पाएका संयोजक महेन्द्र श्रेष्ठ मन्त्रालयमा आफू बस्ने कोठाभन्दा अर्को कोठामा बसेर समायोजन मिलाउन व्यस्त रहेको कर्मचारीले बताउँछन्। 
समायोजनको धेरै समस्या समाधान भएको र केही गुनासो भए दर्ता गर्न भनेर मन्त्रालय नयाँ सूचना सार्वजनिक गरेयता करिब सात हजारले गुनासो दर्ता गराएका छन्। मन्त्रालयले गुनासो दर्ता गर्ने समय सकिएको सूचना जारी गरेको छ।
स्वास्थ्यले समायोजनको जिम्मा लिनुअघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजनको काम गर्दा १३ हजारभन्दा बढी गुनासो दर्ता भएका थिए। ती समस्या समाधान नभएपछि स्वास्थ्यले समायोजनको जिम्मा लिँदै काम अगाडि बढाइरहेको छ। तर, पनि समस्या समाधान भने हुन सकिरहेको छैन।
मन्त्रालयले गुनासो सम्बोधन भएका कर्मचारीको सूची मन्त्रालयको वेबसाइडमा राख्ने क्रम सुरु गरेको जनाएको छ। 
कर्मचारीले घरपायक काम गर्ने चाहना राखेर समायोजनका लागि फारम भरे। तर समायोजन भएर आउँदा पूर्वको मान्छे पश्चिम, उत्तरको मान्छे दक्षिण भएपछि कर्मचारीमा झन् तनावको स्थिति सिर्जना भएको हो।
समायोजनका क्रममा एउटै पद र दरबन्दीमा धेरै जनालाई पठाइएपछि को हाजिर भएर काम गर्ने भन्ने द्विविधाले लामै समय तनावमा रहेको कर्मचारीहरु गुनासो गर्छन्। 
कार्यस्थल छोडेर मन्त्रालय नआउनुस् : मन्त्रालय
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले समायोजनका सम्बन्धमा गुनासो सुनुवाइ गरी एकमुष्ट रुपमा समायोजन संशोधन सूची प्रकाशन र पत्र वितरण गर्ने जनाएको छ। 
मन्त्रालयको गुनासो व्यवस्थापन एवं सहजीकरण समितिले सूचना जारी गर्दै कर्मचारी गुनासो लिएर र पत्र लिन आफ्नो कार्यस्थल छोडी मन्त्रालयमा रहने अवस्थाले सेवा प्रवाहमा नकारात्मक असर परेको भन्दै गुनासोको एकमुष्ट सुनुवाइ हुने जनाएको छ। 
यसअघि मन्त्रालयले गुनासो लिई परेका निवेदन अध्ययन गरी संशोधनका लागि नियमित रुपमा आफ्नो कारबाही गरी सूची प्रकाशन र पत्र वितरण कार्य गरिरहेको थियो।
संशोधन सूचीमा समेत आफ्नो नाम नपरेको भनी कर्मचारी थप गुनासो लिएर विभिन्न जिल्लाबाट मन्त्रालय आइपुगेका छन्।
देशभरका कर्मचारी मन्त्रालयमा भीड लागेपछि समितिका संयोजक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले यस्तो सूचना जारी गरेका हुन्। 

Wednesday, January 8, 2020

प्रभावकारी हुन सकेन स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम  

सहयाेगका लागि दक्षिण कोरियाका सरकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका कर्मचारी नेपालमा

काठमाडौं- नेपालमा स्वास्थ्य बिमा लागू भएको पाँच वर्ष भएको छ। तर अपेक्षाकृत रुपमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न नसक्नु नै यसको प्रमुख कारण देखिन्छ।
स्वास्थ्य बिमा ऐन आइसकेको अवस्थामा पनि ऐनको मर्मअनुसार सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाभित्र समेट्ने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने बाटो छैन।
नेपालमा स्वास्थ्य बिमाका धेरै स्किम हुनु, एउटै काम धेरै संस्थाले प्रदान गर्नु, आपसमा समन्वय नहुनु, सरकारले अनौचारिक क्षेत्रलाई मात्र बिमामा समेट्नु, औपचारिक क्षेत्र जो मासिक आम्दानी गर्छन्, सरकारी कर्मचारी, निजी क्षेत्रलाई समेट्न नसक्नु, स्वास्थ्य बिमामार्फत सेवा प्रदान गर्ने संस्थाबाट जनताले सेवा पाउन नसक्नु,औषधि अभाव लगायतका कारण बीमा असफल भइरहेको संकेत मिल्छ। 
नेपालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सुरुवाती चरणदेखि सरकारलाई सघाउँदै आएको दक्षिण काेरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय(कोइका)ले पोलिसी कन्सल्टेन्ट गर्ने भएको छ। 
नेपाल सरकारसँग मिलेर यो परियोजना गर्न लागिएको हो। नेपालको मोडक ठिक होइन भन्ने विषयमा पनि अनेकौं बहस भइरहेको छ।
त्यसका लागि कोइका र राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा सेवा (एनएचआइएस) कोरियाले नयाँ परियोजनामा काम गर्न लागेको छ। 
यही अक्टोबर महिनादेखि एनएचआइएस कोरियाका कर्मचारी नेपालमै बसेर स्वास्थ्य बिमाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नीतिगत सुधार, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि लगायतमा काम गर्नेछ।
एनएचआइएस कोरियाको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारी संस्था हो। 
कोइकामार्फत २०१३ देखि नै सो संस्थाले यसअघि नै राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा सहयोग परियोजना (एनएचआइएसपी) मार्फत सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको थियो। तर कोरियाका सरकारी कर्मचारी नै नेपाल आएर परियोजनामा काम गर्न लागेको यो पहिलो पटक हो।
सो परियोजना अक्टोबर २०१९ देखि २०२० डिम्सेम्बर सम्म सञ्चालन हुनेछ।
परियोजनाका निर्देशक  क्योङयुल गोंगले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले जनतालाई आर्कषित गर्न नसक्नु दुखदायी भएको बताए।
उनले स्वास्थ्य बिमा आम नागरिकका साथै कर्मचारी, निजि क्षेत्रमा काम गर्ने सबै नागरिक समेट्न सक्नुपर्ने बताए। ‘आम मानिससँग भन्दा औपचारिक मानिससँग धेरै पैसा हुन्छ, बिमामा उनीहरु नसमेटी सफल हुन गाह्रो छ किनकि पैसा छ उनीहरुसँग छ। बिमा प्रिमियमबाट चल्छ,’ उनले भने।
मानिसले अपेक्षाकृत सेवा नपाएर उनीहरुमा उत्साह नभएको उनले अनुभव सुनाए। जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर स्वास्थ्य बिमा लागू गर्ने हो भने सरकारी वा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र सेवा दिइने भन्न नहुने उनले बताए।
 
उनले अगाडि भने, ‘दक्षिण कोरियमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गर्दाको सुरुवाती चरणमा नेपालको जस्तै समस्याबाट गुज्रेको थियो। तर,कोरियाले कमाउनेबाट धेरै प्रिमियम लिएर गरिबलाई पनि बीमाबाट उपचार दिने काम सुरु गर्‍यो।’
नेपालमा पछिल्लो समय स्वास्थ्य बिमा सफल हुन नसक्नुमा एउटै कार्यक्रम धेरै क्षेत्रमा सञ्चालन हुनु हो। प्रिमियम गरेका व्यक्तिले निश्चित रकम भित्रमात्र सेवा पाउने व्यवस्था पनि बिमा सफल हुन गाह्रो  रहेको उनको भनाइ छ।
परियोजनाका कार्यक्रम म्यानेजर प्रतिक खनालले परियोजनामार्फत स्वास्थ्य बिमाको नीतिमा देखिएका समस्या, गर्नुपर्ने सुधारबारे छलफल गर्ने, अन्तरमन्त्रालय स्तरमा यसबारे ६ चरणमा गोष्ठी आयोजना गरिने जानकारी दिए।
परियोजनामा मार्फत नेपालको जस्तै समस्याबाट माथि उठेर स्वास्थ्य बिमा सफल बनाइरहेको इन्डोनेसियको भम्रण गराई अनुभव आदानप्रदान  गराइने छ।
‘स्वास्थ्य बिमाले अहिलेसम्म महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई समेट्न सकेको छैन, यो परियोजनामार्फत कैलाली जिल्लाका  स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पनि यसबारे अभिमुखीकरण गराउने, दर्ता सहयोगीलाई थप तालिम दिइने हाम्रो योजना छ,’ कार्यक्रम म्यानेजर खनालले भने।
परियोजनाले पायलटिङका रुपमा प्रदेश अस्पतालमा सूचना डेक्स राखी बिमाबारे बुझ्न चाहनेलाई जानकारी दिने, बिमित बनाउने, कुनै वार्डमा डाटा सिस्टममार्फत सूचना पाउने प्रणालीको विकास गर्न पहल थाल्ने काम पनि गर्नेछ। पायलटिङमा प्रभवकारी भए त्यसलाई देशभर विस्तार गरिने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारलाई स्वास्थ्य बिमाका थप नीति, रणनीति,  बनाउन परियोजनाले सहयोग गर्ने बताइएको छ।
२०७२ चैत २५ गते कैलालीबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा हाल ४९ जिल्लामा विस्तार भएको छ।
यो आर्थिक वर्षभित्र देशभर लागू गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। हालसम्म स्वास्थ्य बिमामा २२ लाख ४० हजार एक सय मानिस बिमित भएका छन्। 

सामरिका दाहाल : जसले फरेन्सिक डेन्टिस्ट्री स्थापित गरिन्

काठमाडौं– वर्षौंअघि अस्ट्रेलियाको एक घरमा आगो लगाइएको थियो। जलेर सर्वस्व गुमेपछि एक महिला घरभित्र आफ्नो छोरा रहेको भन्दै रोइरहेकी थिइन्।
सुरुमा त घरभित्र बच्चा थियो वा थिएन भन्ने कुनै आधार फेला परेन। किनकि घर खरानीको थुप्रोमा परिणत भइसकेको थियो। कतिपयले पहिले बच्चा चोरेर आगो लगाएको अनुमान गरे भने कसैले आगोमै जलेर बच्चा नरहेको तर्क गरे।
आमाको मन न हो, उनले जसरी भए पनि आफ्नो बच्चाको अवस्थाबारे जान्न पाउनुपर्ने माग गरिन्। यसपछि अस्टे«लियाका फरेन्सिक डेन्टिस्टहरूले  दिनभर खरानी चाल्न थाले। उनीहरूलाई आशा थियो, कतै त्यही खरानीभित्र बच्चाको दाँत भेटिएला कि !
नभन्दै उनीहरूको आशा यथार्थमा बदलियो। बच्चाको दाँत फेला प¥यो। परीक्षण गर्दा दाँत उनै बच्चाको भएको पुष्टि भयो। 
यस्ता घटनामा फरेन्सिक चिकित्सकको महत्व कति छ भन्ने माथिकै उदाहरणबाट थाहा हुन्छ। मानिसका सबै अंगबाट पहिचान गर्न नसकिए पनि अन्तिम अवस्थामा दाँतबाट पहिचान सम्भव छ भन्नका लागि अस्ट्रेलियाको घटना काफी छ।
नेपालको सन्दर्भमा दाँतबाट मानिसको सनाखत गर्न सक्ने विशेषज्ञ चिकित्सक निकै कम छन्। कम मध्येकी एक हुन्सामरिका दाहाल।
०००
विद्यालय शिक्षा अध्ययनका क्रममा चिकित्सक नै बन्छु भन्ने रहर कहिले पनि भएन सामरिकालाई। उनलाई चिकित्सा क्षेत्रका विषयमा चासो पनि थिएन। थियो त केवल साहित्यतर्फ। त्यसैले त उनी सानैदेखि साहित्यका पुस्तकहरू खोजीखोजी पढ्थिन्।
ललितपुरमा जन्मिएर सेन्टमेरिज हाइस्कुलमा पढेकी सामरिकालाई चिकित्सक नै बनाउनुपर्छ भन्ने भित्री इच्छा भने परिवारको थियो। त्यसमा पनि उनका बुबा चाहन्थे– छोरी डाक्टर नै बनून्।
एसएलसीको परीक्षा सकेर सामरिका घरमा नै बसिरहेकी थिइन्। अभिभावकले उनलाई पुतलीसडकमा रहेको एक इन्स्टिच्युटमा ब्रिज कोर्र्स गर्न सुझाए। तर, उनलाई त्यहाँ जान मन थिएन। परिवारले एसएलसीपछि माथिल्लो तहमा अध्ययनका लागि सहज हुने भन्दै सुझाएपछि उनी परिवारको मन राख्न ब्रिज कोर्स पढ्न राजी भइन्। सोही इन्स्टिच्युटमा उनकै अरू सहपाठी पनि पढ्न पुगेका थिए।
एसएलसीको रिजल्ट राम्रो आएपछि बुबाले चिकित्सा नपढे पनि प्लस टु विज्ञान संकायमै गर्नुपर्ने दबाब दिए। त्यसपछि उनले सेन्टमेरिजबाटै विज्ञान विषयमा प्लस टु सकिन्। प्लस टु सकेपछि लिटरेचर पढ्न थियो। तर बुबाले ‘एकपटक बिडिएसको प्रवेश परीक्षा दिइहेर’ भनेपछि फेरि बुबाको कुरा मान्न करै लाग्यो। 
‘मन नहुँदा नहुँदै पनि चिकित्सा शिक्षामै जोडिन पुगेँ, नाम निस्केपछि पढ्न करै लाग्यो,’ उनी भन्छिन्। 
भैरहवाको युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सबाट बिडिएस सकेकी उनले एमडिएस पढ्न भारतको कर्नाटकस्थित मणिपाल मेडिकल कलेजमा आवेदन दिइन्, नाम पनि निस्कियो। त्यहाँ उनले ओरल प्याथोलोजी विषय लिएर पढ्न थालिन्।
त्यो समयमा एमडिएस गर्नु ठूलो कुरा थियो। एमडिएस पढ्न भारत जाँदा नेपालमा पाँच/छ जना मात्र चिकित्सक थिए। 
मणिपालमा पढ्दा ओरल प्याथोलोजीमा फरेन्सिक पनि पढ्नुपर्थो। एक वर्षमा २५ वटा सेमिनारमा भाग लिनैपर्थ्यो।
त्यो समयमा उनले एक सेमिनारमा फरेन्सिक विषयमा प्रस्तुतीकरण दिनुपर्ने भयो। त्यहीँबाट फरेन्सिकसँग उनी नजानिँदो पाराले निकट भइसकेकी थिइन्। उनलाई दाँतबाट पनि फरेन्सिक जाँच गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान भइसकेको थियो। त्यो समयमा नेपाल त के भारत वा अन्य एसियाली मुलुकमा पनि दाँतबाट फरेन्सिक जाँच गर्ने चलन थिएन। 
‘फरेन्सिक डेन्टिस्ट दक्षिण एसियाली मुलुकमा श्रीलंकाबाहेक अन्य देशमा सुरु नै भएको थिएन,’ डा सामरिका सम्झन्छिन्।
मणिपालमै पढ्दा फरेन्सिकबारे आधारभूत जानकारी पाएकी थिइन्। विभागमा पनि कंकाल र मृत शरीरबारे अध्ययन गर्ने अवसर पाइन्। त्यसै समयदेखि उनलाई फरेन्सिक विषयसँग लगाव बढेको हो। त्यही बेला उनलाई लागेको थियो, नेपालमा गएर फरेन्सिक डेन्टिस्ट्रीमै केही काम गर्नेछु।
भारतका अन्य मेडिकल कलेजमा पनि ओरल प्याथोलोजी पढाइ हुन्छ तर उनी पढेको कलेजमा मात्र फरेन्सिक डेन्टिस्ट्रीबारे विशेष अध्ययन हुन्थ्यो। जसकारण पनि उनले अधिक ज्ञान हासिल गर्न पाइन्।
फरेन्सिक ओडोन्टोलोजी विषष् ओरल प्याथोलोजी अन्र्तगत पर्ने भएकोले पनि आफु बुझ्न थप सहज भएको उनको भनाइ छ।
‘घरमा क्लिनिकल पढ्दा पैसा कमाइन्छ, किन ननक्लिनिकल विषय रोजेको भनेर कराउँथे,’ उनी भन्छिन्, ‘फरेन्सिकमै केही गर्ने चाह भित्रभित्रै पलाइसकेको थियो। रुचि बढ्दै गएपछि छोड्न मन नै लागेन।’
एमडिएस सिध्याएपछि डा सामरिका सन् २०११ मा नेपाल फर्किइन्। त्रिवि शिक्षण अस्पतालको दन्त विभागमै काम गर्न थालिन्। विभाग प्रमुख डा बसन्त श्रेष्ठलाई फरेन्सिकमै केही नयाँ गर्नुपर्छ है भनेर सुझाव दिइरहन्थिन्। ‘बसन्त सरले तिम्रो आफ्नो विषय भएकोले तिमी आफु नै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो,’ उनले भनिन्।
तर उनलाई एमडिएस गर्दासम्म पनि फरेन्सिक डेन्टिस्ट आफ्नो भविष्य हुनेछ भन्नेमा ढुक्क थिइनन्।
तर, आजको दिनसम्म नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा सूचीकृत एक्ली महिला फरेन्सिक डेन्टिस्ट उनै हुन्। त्यसो त पुरुष फरेन्सिक डेन्टिस्ट पनि एक जना मात्र छन्, डा नितिन अग्रवाल। संयोग, उनी सामरिकाकै श्रीमान् हुन्।
हवाई दुर्घटनाले मोडेको भविष्य
सानैमा आमासँग पशुपति जाँदा छोरी डराउँछे भनेर शव जलाइरहेको हेर्न दिँदैन थिइन्। देख्छे भनेर आँखासमेत छोपिदिन्थिन्। आमालाई के थाहा, उनै छोरी भविष्यमा शवबाटै मानिसको पहिचान गर्न सक्षम हुनेछिन् !
सामरिका शिक्षण अस्पतालमा काम गर्न थालेको सात÷आठ महिना मात्र भएको थियो। उनी कुनै काम विशेषले अस्पतालको शवगृहको बाटो आउँदै थिइन्। त्यहाँ मानिसको भिड थियो। 
उनलाई चासो बढ्यो र छेउमै रहेका प्रहरीलाई सोधिन्, ‘केको घुइँचो हो यो ?’ लुक्लाका लागि उडेको सीता एयरको विमान भक्तपुरको मनोहरा फाँटमा दुर्घटना भएर शव ल्याइएको भन्ने उनले थाहा पाइन्।
उनले फरेन्सिक विभाग प्रमुख डा प्रमोद श्रेष्ठ कहाँ पुग्नेगरी ‘केही सहयोग चाहिए मलाई खबर गर्नू’ भन्ने सन्देश छाडेर हिँडिन्। त्यही सन्देशका भरमा पछि डा प्रमोदले उनलाई पनि बोलाए।
दुर्घटनामा परी निधन हुने धेरै विदेशी नागरिक थिए। शव क्षतविक्षत भएकाले चिन्न सक्ने अवस्था थिएन। जान त गइन् तर फरेन्सिक डेन्टिस्टबारे कक्षागत ज्ञान भए पनि कामको अनुभव थिएन।
प्रयास गरेपछि नै हो सफलता पाउने। उनले यही सोचेर आँट गरिन्। अन्ततः त्यो घटनामा मृत्यु भएका १९ जनामध्ये १६ जनाको सनाखत दाँतका माध्यमबाट गरिन्। 
२०६९ असोजको उक्त घटनापछि नै नेपालमा पहिलोपटक फरेन्सिक डेन्टिस्ट्री सुरु भएको हो।
एक्लै जाँच गर्न नमिल्ने भएकाले उनले अर्को साथी पठाइदिन भनिन्। डा नितिन सहयोगका लागि आइपुगे। त्यसबेला उनी शिक्षण अस्पतालकै दन्त विभागमा कार्यरत थिए।
‘मृत्यु हुनेमध्ये धेरै ब्रिटिस नागरिक थिए। प्रायको दाँतमा सुन भरिएको थियो। हामीले १९ मध्ये १६ जनाको दाँतबाट पहिचान गरेका थियौं,’ डा सामरिकाले भनिन्।
पहिलोपटक गरिएको त्यो काम अब उनको पहिचान बन्नेवाला थियो। सुरुमा ब्रिटिस, अमेरिकन राजदूतावासले दुर्घटनामा परेका नागरिकको दाँतको जानकारी माग्दा विश्वास गरेका थिएनन्।
भन्छिन्, ‘सुरुमा त कस्तो एट्टिच्युड देखाएर नि। दाँतबाट के पहिचान गर्ने पो भनेका थिए। हाम्रो देशमा यस्तो हुँदैन भनेर मान्दै मानेका थिएनन्। पछि मात्रै सहमत भए।’
त्यो दिन उनका लागि चुनौतीपूर्ण थियो। पढेको भरमा गरेको काम भए पनि त्यो सिस्टम्याटिक नभएको उनी बताउँछिन्।
त्यो दिन उनलाई अनुभव भयो, अब यो विषयमा दक्षता पनि चाहिन्छ। ‘काम गर्न गाह्रै भएको थियो। एउटै लास चार पटकसम्म खोलेका थियौं। काम आउँथ्यो तर कसरी गर्ने भन्ने आउँदैनथ्यो,’ त्यसपछि उनले महसुस गरिन्, ‘तालिमको आवश्यकता त हुने रहेछ।’ 
यो घटनामा फरेन्सिक डेन्टिस्ट्रीमार्फत मृतकहरूको पहिचान भयो। यस कामले अस्पतालमा मात्रै होइन बाहिर पनि निकै चर्चा पायो। उनीहरूले प्रशंसापत्र समेत पाए।
यो पहिलो अनुभव थियो डा सामरिका र डा प्रमोदका लागि। फरेन्सिक विभागका प्रमुख डा प्रमोदले अब थप तालिमको महसुस गरे। निकै पहिला एक अस्ट्रेलियन फरेन्सिक डेन्टिस्ट नेपाल आएको बारे पनि सुनाए।
ती डाक्टरले दाँतका डाक्टरलाई अस्ट्रेलिया पठाऊ, अब फरेन्सिक डेन्टिस्टको तालिम दिन्छु भनेका रहेछन्। तर त्यो एक वर्षको कोर्स र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा समेत दर्ता नहुने भएकाले कोही पनि जान मानेनछन्। 
डा प्रमोदको यो कुरापछि त्यो तालिम पाए थप सहयोग हुन्छ भन्ने लागेर बुझ्नतिर लागिन् डा सामरिका। ‘ ६ हप्ताको मात्र  तालिम मात्र थियो। तर हामीले त मास्टर्स सकिसकेकाले त्यो तालिम पाए थप सहयोग नै हुने थियो भन्ने लाग्यो,’ उनी भन्छिन्।
त्यसपछि उनले गुगल सर्च गरिन्। इमेल फेला परेपछि तुरुन्तै इमेल लेखिन्। उताबाट पनि तुरुन्तै सकारात्मक जवाफ आयो। ती रिप्लाई दिने डा थिए, फरेन्सिक डेन्टिस्टका विज्ञ एन्थोनी हिल (टोनी)।
डा टोनीले केही इमेल वार्तापछि फरेन्सिक र डेन्टलबाट दुईदुई जनालाई आठ हप्ताको तालिमका लागि बोलाए।
‘त्यसको करिब ६ महिना पछि फरेन्सिक डेन्टिस्टबारे तालिम लिन हामी (श्रीमान् नितिनसहित) अस्ट्रेलियाको मेलबर्न गयौं,’ डा सामरिकाले सुनाइन्।
त्यहाँ बिहानदेखि बेलुकासम्म व्यस्त भए उनीहरू। आठ हप्ताको तालिम सकेर जब उनीहरू नेपाल फर्कनका लागि सिड्नी पुगे, त्यही बेला डा टोनीको निधन भयो। ‘उनले त हामीलाई नै पर्खेर बसेको जस्तो भयो,’ त्यो क्षण सम्झिँदा डा सामरिका भावुक बनिन्, ‘त्यो घटनाले मलाई एक महिनाभन्दा बढी डिस्टर्ब बनायो।’
यी विभिन्न घटनाका कारण उनलाई आपफ्नो फरेन्सिक यात्रा फिल्म जस्तै लाग्ने रहेछ। ‘मैले त यस्तो कुनै दुःख नै गर्नुपरेको छैन,’ उनी भन्छिन्, ‘मैले फरेन्सिक होइन, मलाई फरेन्सिकले रोजेको हो।’
उनी नेपाल आएपछि सन् २०१५ मा नेपाल एयरलाइन्सको विमान दुर्घटना भयो। त्यो बेला उनी तीन महिनाको गर्भवती थिइन्। बच्चालाई असर पर्न सक्ने भन्दै मृतकहरूको परीक्षण नगर्न अरूले सुझाव दिए।
डाक्टरले उनलाई शव परीक्षण नगर्न कर गरिरहनेमा थिइन्, फरेन्सिक चिकित्सक डा अर्चना चौधरी नेपाल। उनी आफै पनि सात महिनाकी  गर्भवती थिइन्। तर डा सामरिकालाई आफ्नो सिप र पढाइ यो समय काम नलागे कहिले लाग्ला भन्ने लागेको थियो।
तर, त्यो समयमा दाँतबाट खासै सनाखत हुन सकेन। नेपालमा दाँतको उपचार हिस्ट्री राख्ने चलन नै नभएकाले यो समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। जबकि भूकम्पका बेला चार सय जनाको सनाखनका लागि दाँत परीक्षण गरिएको थियो।
त्यसको केही समयपछि त्यही विषयमा विज्ञता हासिल गर्न एक वर्षकी छोरीलाई परिवारको जिम्मा लगाएर श्रीमान्सँगै बेलायत गइन्।
त्यहाँबाट थप ज्ञान हासिल गरेर फर्केपछि विशेषगरी हवाईजहाज र हेलिकोप्टर दुर्घटनामा मृत्यु भएकाहरूको सनाखत गर्ने अवसर पाइन्। 
सायद शवसँग अभ्यस्त हुनुपर्ने भएकाले होला, आफूलाई ‘डेडबडी’सँग कहिल्यै डर नलागेको उनी बताउँछिन्। फरेन्सिक विशेषज्ञ डा हरिहर वस्ती त उनको हिम्मतको प्रशंसक नै रहेछन्।
‘हरिहर सरले धेरै मोटिभेट गर्नुहुन्छ। तिमी नडराएको देखेर मलाई खुसी लाग्छ भन्नुहुन्छ,’ उनी उत्साहित भइन्, ‘अहिले पनि कतिपय कुरामा सल्लाह गर्नुहुन्छ। यो  कुराले मलाई निकै प्रेरणा दिइरहेको छ।’
फरेन्सिक डेन्टिस्ट : पहिचानको आधार
हरेक मानिसको दाँत, औंठाको छाप र डिएनए फरक हुन्छ। यी तीन कुरा मानिस पहिचान गर्ने आधारभूत मानिन्छन्।
‘यी कुरा अन्य व्यक्तिसँग मिल्दैन। यसमध्ये पनि दाँत हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यो जल्दैन, हतपत भाँचिदैन। पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ।’
मानिस कुनै दुर्घटनामा परेको भए उसका अन्य अंग जल्न सक्छन् तर दाँत जस्ताको तस्तै हुन्छ। मानिसको फिंगर प्रिन्ट नमिलेको समयमा पनि उसको दाँतबाट पहिचान गर्न सकिने आधार हुन्छ। 
शिक्षण अस्पतालले हाल दाँतका डाक्टरहरूलाई पाँच दिनको तालिम दिएर टास्क फोर्स बनाएको छ। सामरिकाको अनुपस्थितिमा सोही टिमले काम गर्दै आएको छ।
उनलाई त स्वदेशमा मात्र होइन भारत लगायतका अन्य देशमा पनि तालिम दिन भ्याइनभ्याई हुन्छ। उनले स्नातकोत्तर पढेको कलेज मणिपालले पनि सर्टिफिकेट लेभलको पढाइ सुरु गरेपछि हरेक वर्ष इन्टरनेसनल फ्याकल्टीका रुपमा पढाउन बोलाउँछ। तालिम दिन उनी पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका लगायतका देश पुगेकी छिन्।
अहिले नेपालमा फरेन्सिक डेन्टिस्टका डाक्टरहरू बढ्दैछन्। डा सामरिकाले यो विषय अध्ययन गर्दासम्म फेरेन्सिक डेन्टिस्टबारे धेरैलाई वास्ता थिएन। नेपाल मात्र नभएर दक्षिण एसियामै यो विषय प्राथमिकतामा थिएन। 
अहिले त उनले यो विषयको अध्यापन नेपालमै सुरु गर्न पहल थालिसकेकी छिन्। ‘छिट्टैै त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा यो विषय अध्ययन सुरु हुन्छ होला,’ उनले इच्छा व्यक्त गरिन्, ‘हरेक वर्ष दुई जना मात्र उत्पादन भए पनि धेरै राम्रो हुने थियो।’

जुम्लाकी स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको अनुभवः स्वास्थ्य संस्था टाढा हुँदा घरमै सुत्केरी भएँ

शान्तीदेवी शाहीले दोस्रो सन्तान लेकमा गएका बखत जन्माइन्। उनलाई स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनुपर्छ भन्ने थाहा नभएको पनि होइन।
‘लेकबेसी नगरी खान पुग्दैन। निकै गाह्रो भयो। पहिलो सन्तान भएपछि महिनावारी नभइ पुनः गर्भवति भएछु। थाहै भएन,’ उनले भनिन्। 
उनी आफैं महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका हुन्। पहिलो सन्तानलाई उनले घरमै जन्म दिइन्। जेठी छोरीलाई टिटि खोपसमेत लगाउन नपाएको उनले सम्झिन्।
‘स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्ने थाहा भएर के गर्नु त्यहाँ पुग्नै ४–५ घण्टा लाग्थ्यो। अनि थाहा भएर पनि जोखिम मोलेरै घरमा सुत्केरी हुनुपर्यो‍,’ उनले भनिन्।
आजभन्दा २३ वर्ष अघि अहिले जस्तो बर्थिङ सेन्टर पनि  थिएनन्।  स्वास्थ्य संस्था पनि निकै टाढा–टाढा।
शान्तीदेवी र उनका छिमेकी दिदिबहिनी सबैले घर, लेक र खेतमै  सन्तान जन्माए। 
घर बाहिर काम गर्ने महिलालाई घरका कामबाट पनि फुर्सद हुँदैन। भौगौलिक रुपमा विकट ठाउँमा बस्ने महिलाको कडा परिश्रम गर्नुपर्छ। जिम्मेवारी धेरै हुन्छ।
गर्मीमा लेक चढ्ने र  चिसोमा बेसी झर्ने हिमाली जनजीवनकी एक पात्र हुन् शान्तीदेवी।
सन्तान जन्माउने समयमा श्रीमानसँग लेक गएकी थिइन्। त्यही सुत्केरी व्यथा लाग्यो। तुरुन्तै बेसी झर्ने सम्भावना पनि थिएन। सहयोगका लागि श्रीमान् बाहेक अरुको विकल्प पनि थिएन।
सुत्करी र महिनावारी भएका महिलालाई पुरुषले छुन हुँदैन भन्ने अन्धविश्वास छ।
शान्तीदेवी र उनका परिवार पनि यही अन्धविश्वासको जञ्जालभित्र जकडिएको छ, अहिले पनि। आजभन्दा २२ वर्ष अघि शान्तीदेवीलाई व्यथाले च्याप्दा उनका श्रीमान्  साथमा थिए तर छोएनन्।
शान्तीदेवी भन्छिन्, ‘नछोएर भयो त? मर्न दिनु भएन।  अर्को मान्छे पनि थिएन नि सहयोग गर्न। मलाई निकै गाह्रो भयो। खाँबो समाएर बल लगाएँ।’
शान्तीदेवी घरको काम सकेपछि फुर्सद निकालेर गाउँका दिदिबहिनीलाई सिकाउँछिन्, ‘सुत्केरी हुन स्वास्थ्य संस्था जानुपर्छ, नियमित गर्भ जाँच गराउनुपर्छ, बालबच्चालाई पूर्ण खोप दिनुपर्छ, सुनौला हजार दिनको पालना गर्नुपर्छ।’
तर, भौगोलिक विकटता र स्वास्थ्य संस्थाको दूरी  र स्वास्थ्यकर्मीको अभावका कारण थाहा पाएर पनि सेवा लिनबाट बञ्चित हुनुुपर्ने अवस्थाको उदाहरण हुन् महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका शान्तीदेवी। 
जनचेतना फैलाएपनि आफैँले पनि त्यसको पालना गर्न सक्ने अवस्था छैनन्। 
महिनावारी हुँदा आराम गर्ने, सरसफाई गर्नेदेखि आफूले, बालबालिकालाई पोषिलो खानेकुरा खुवाउने खाने कुरा भनेजस्तो सजिलो छैन। 
सिमित अन्न उत्पादन, कामले थिचेको दैनिकीले शान्तीदेवी मात्र होइन त्यहाँका हरेक महिलालाई  गाँजेको छ।
उनले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका भएर काम गर्दा अनुभव सुनाउँदै गर्दा  जुम्ला र त्यस्तै भौगौलिक विकट ठाउँमा रहेका आफू जस्तै महिलाको भावना पोख्दै थिइन्।
२०५२ सालमा बुवाको प्रेरणाले महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका बनेकी शान्तीदेवीलाई पहिले  महिला स्वास्थ्य र प्रजननबारे जानकारी थिएन।
पाँच कक्षा पढेकी उनले महिला स्वास्थ्य स्वयम्सेविका भएपछि तालिम  लिएपछि स्वास्थ्यको महत्वबारे बुझेको बताउँछिन्। 
२०६० सालमा तीन घण्टाको दूरीमा वर्थिङ सेन्टर बनेको थियो। शान्तीदेवीले कान्छी छोरीलाई त्यहीँ जन्म दिइन्। 
२०५२ सालदेखि जानेसिकेको कुरा उनले झण्डै एक दशकपछि अनुभव गर्न पाएकी थिइन्। 
संघीयतापछि तालिम नपाएपछि स्वास्थ्य सेवाबारे पछिल्ला जानकारी पाउन छाडेको उनको दुखेसो छ। 
उनी भन्छिन्, ‘संघीयतापछि त झन् दुःख छ हामीलाई। गतवर्ष भिटामिन ए खुवाएको पैसा नै दिएनन्। संघबाट पैसा आएन भने। तालिम हुनै छोड्यो। नयाँ कुरा केही थाहा छैन।’
गैरसरकारी संस्थाका कारण पनि अहिले आमा समूह, महिला भेला गर्न गाह्रो छ उनलाई। 
गाउँमा पसेका गैर सरकारी संस्थाले महिलालाई  खाजाभत्ता दिएर समूह बैठक गर्ने बानी बसालेपछि अहिले भेला गर्न पैसा नहुँदा समस्या परेको हो।
‘एनजिओ त गाउँ छोडेर गए। बानी पनि बिगारे,’ उनले भनिन, ‘अहिले केही बैठक गर्न परे हामीसँग खाजा खुवाउने पैसा नि हुन्न। भेला गर्नै गाह्रो छ।’
नियमित तालिम, रोगबारे जानकारी, स्वास्थ्य सेवाका संरचनामा भएका पछिल्ला परिवर्तन बारे थाहा पाए गाउँमा सोध्नेलाई जानकारी दिन सकिने उनको बुझाइ छ।

नयाँ स्वास्थ्यमन्त्रीका अगाडि चुनौतीका चाङ


प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिमण्डल हेरफेर गरे। प्रधानमन्त्रीको हेरफेरमा पर्‍यो, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पनि। यो मन्त्रालय सम्हालिरहेका उपेन्द्र यादव बाहिरिए भने नयाँ मन्त्रीको रुपमा भानुभक्त ढकालले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए।
उपप्रधानसहित स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर डेढ वर्षअघि उपेन्द्र यादव मन्त्रालय आउँदैगर्दा धेरै अपेक्षा राखिएको थियो।
स्वास्थ्यका कर्मचारी उपप्रधानसहितका स्वास्थ्यका रुपमा यादव आउँदा जति खुसी थिए, जाँदा पनि उत्तिकै खुसी भइरहेका छन्। 
कारण थियो, उनले स्वास्थ्यको नेतृत्व अपेक्षित रुपमा लिन सकेनन्। जति समय रहे आलोचित मात्र बने। उनलाई आफूले बोकेको सिद्धान्तबाट विमुख भएको आरोप लाग्यो। 
संघीयताका पक्षमा वकालत गरिएका मन्त्रीलाई स्वास्थ्यमा पाएपछि स्वास्थ्यका कर्मचारीको अपेक्षा केही महिनामै निराशामा बदलिएको थियो।
प्रधानमन्त्रीले उनलाई कानुन मन्त्रालयमा पठाउँदै कानुन मन्त्रालय सम्हालिरहेका भानुभक्त ढकाललाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्। 
जसरी उपेन्द्र यादव आउँदा अपेक्षा जागेका थिए, उसैगरी ढकाल आउने भएपछि पनि फेरि सकारात्मक अपेक्षा सुरु भएका छन्। 
यो डेढ वर्षको बीचमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी जुन तनाव र पीडामा छन्, सायद त्यसैले पनि अर्को नयाँ नेतृत्व आउँदा समस्या समाधान हुने आशा राखिनु स्वभाविक हो। 
उपेन्द्र यादवले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छँदा जुनजुन समस्या सामाधान गर्न नसकेर अपजस कमाए, तिनै समस्या नयाँ मन्त्री ढकालका निम्ति पनि चुनौती हुन्। 
स्वास्थ्य मन्त्रालयको सबैभन्दा पेचिलो र अप्ठेरो भनेको कर्मचारी समायोजनकै काम भएको छ। उपेन्द्र यादवले टुंग्याउन नसेकेको काम अब के नयाँ मन्त्री भानुभक्तले टुंग्याउलान् त? हेर्न बाँकी नै छ। तर, समायोजन काम सकेर स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा काम गर्न भने त्यति सहज छैन। 
स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आउँदै गर्दा ढकालले यी विषयमा विवेकपूर्ण रुपमा काम गरेनन् भने अप्ठेरो पर्ने देखिन्छ। 
ढकालका निम्ति स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पर्खेर बसेका चुनौतीमध्ये पहिलो र सबैभन्दा जटिल काम भनेको नै कर्मचारी समायोजन हो। 
स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई समायोजन गरी स्वास्थ्य सेवा सुचारु गर्न नसक्दा सबैभन्दा आलोचित बनेका थिए यादव। 
अहिले स्वास्थ्यमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा मात्र कर्मचारीलाई  समायोजन गरिएको गुनासा आइरहेका छन्। अहिलेको समायोजनको कामगराइ हेर्दा चाँडै सकिने छाँट देखिँदैन।
सबै सन्तुष्ट बनाउँदै देशका सबै स्वास्थ्य संस्थामा कर्मचारी पठाउने काम सहज पनि छैन। सबैलाई काठमाडौं वा सुगम ठाउँ नै चाहिएको छ। कोही दुर्गम वा गाउँ जान चाहँदैनन्। 
पहुँच हुनेलाई सुगम र रोजेको ठाउँमा समायोजन गरिएको र फरक आस्था भएका कर्मचारीलाई दुर्गम र अपायकमा मात्र समायोजन गरिएको आरोप कर्मचारीहरुले लगाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा सत्तापक्षकै मन्त्री आउँदैगर्दा यो गुनासो अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ। यो आलोचना समाधान गरी सबैलाई मिलाएर लैजान गाह्रो देखिन्छ। 
त्यसबाहेक सरकारले प्राथमिकता साथ लागू गरेको स्वास्थ्य बिमालाई सफल बनाउनुपर्ने अर्को चुुनौती हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य बिमा सफल बनाउन कुनै पहल नगर्दा स्वास्थ्य बिमा झन्डैझन्डै असफलतातर्फ गइरहेको छ।
अब मन्त्री ढकालले बिमा कार्यक्रमलाई कसरी अगाडि बढाउँछन्, त्यो आगामी दिनमा देखिँदै जाने कुरा हो।
मन्त्रालयमा देखिएको अर्को चुनौती भनेको सचिवको व्यवस्थापन पनि हो। 
एक जनामात्र स्वास्थ्य सचिव भएको मन्त्रालयमा उपेन्द्र यादवले दुई जना हुने व्यवस्था गरिदिए। जसका कारण मन्त्रालयमा सचिवको कामको बाँडफाँडका विषयमा विवाद निस्किने वातावरण सिर्जना भयो। यो समस्याले भोलिका दिनमा पनि झनै अप्ठेरो ल्याउने देखिन्छ। 
जनतासँग सिधै जोडिएको यो मन्त्रालयसँग आम नागरिकका अपेक्षा पनि धेरै छन्। सहज रुपमा बिरामीले सेवा पाउने वातावरणको निर्माण गर्नेदेखि लिएर चिकित्सकको शुल्क लगायतका विषयमा विगतमा काम हुन सकेका छैनन््। यो चुनौतीको सामना पनि मन्त्री ढकालले गर्नुपर्ने हुन्छ।
चिकित्सकको शुल्क निर्धारण, अस्पतालहरुको अनुगमन समस्याका रुपमा रहँदै आएका छन्। लामो समयदेखि चिकित्सकको शुल्क निर्धारण हुन सकेको छैन। नयाँ स्वास्थ्यमन्त्री ढकालको प्राथमिकता यो विषय पर्छ कि  पर्दैन चासोको विषय हो। 
संघीयतापछि आएका राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, जनस्वास्थ्य ऐन, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् अधिकार ऐन कार्यान्यन गर्दै त्यसको नियमावली बनाई लागू गर्नुपर्ने छ। 
यादवले मन्त्रालयमा रहँदा अत्यधिक विदेश भम्रणका कारण डुलुवा मन्त्रीको उपमा पाएका थिए। ढकालले यो विषयमा कसरी व्यवस्थापन गर्छन् भन्ने पनि चासो विषय हो। 
डेंगुजस्तै महामारी दोहोरिन सक्छन्। यादवले यी विषयमा अपेक्षित नेतृत्व लिन नसक्दा आलोचित बन्नुप¥यो। त्यसका लागि शीघ्र कदम नचाल्दा महामारी फैलिएको भनाइहरु सार्वजनिक भए। 
मन्त्री ढकाल एक्लैले सबै समाधान गर्न सक्छन् भन्ने पनि होइन। तर उनले लिएर आउने सहयोगी टिम, मन्त्रालयकै कर्मचारीको टिमको काम गराइले पनि उनको सफलता असफलताको निर्धारण गर्ने छ। 
कतिपय मन्त्री स्वच्छ छविका हुँदाहुँदै पनि सचिवालयका व्यक्तिले गरेका गल्ती र भष्ट्राचारले मन्त्री बदनाम हुन्छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालय आर्थिक चलखेल हुने प्रमुख ठाउँ मानिन्छ। औषधि, उपकरण, अस्पताल, कर्मचारी सरुवा बढुवा लगायतका काम हुनसक्ने भष्ट्राचार अनियमिता रोक्ने काममा उनका सचिवालय र विश्वासपात्रको पनि भूमिका उत्तिकै हुन्छ। 
तर, यी विषयलाई व्यवस्थित गर्दै अघि बढ्ने दायित्व र जिम्मेवारी भने  मन्त्रीकै हो। 
जसरी यो बीचमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नकारात्मक छवि बन्यो। साख झनै गुम्यो। त्यसलाई फर्काएर सकारात्मक बाटोतर्फ अगाडि बढ्न उनको पहल हुनेछ भन्ने विश्वास धेरैले लिएका छन्।

पेसागत मिडवाइफ पहिलो ब्याज काम गर्न तयार के-के छन् परिचालन गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शनमा ? कल्पना पौडेल फाइल तस्बिर क...